Connect with us

ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼

‘ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ…’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਾ….

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (02 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਖੋਗੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਈਐਮਏ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਯੋਗ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Facebook Comments

Trending