ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। 2020-21 ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ