ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਸੀ।ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ), ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (2), ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (4), ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (ਪੀਬੀਆਈ),ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ (ਐਸਪੀ ਐਨਆਰਆਈ), ਰਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਸਪੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
