ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੋਝੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਫੁਲਪਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸ਼ਰੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
