ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ 406 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫੀਸ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 104 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਸਬਾ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਸਰਵਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ‘ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕ’ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
