ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
