ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ.ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਸੀਐਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂਬੱਧ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਆਦਿ। ਸਰਕਾਰ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
।
