ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
