ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
Published
11 months agoon
By
Lovepreet
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈਪੀਐਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਹਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਕੁਲਦੀਪ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
You may like
-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 13 ਮਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ…
-
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
-
ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ…..
-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ! ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ… ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ…
-
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼