ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CAA ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ 9 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CAA 2019 ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
