ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ “ਫਰਿੰਜ ਲਾਭ” ਜਾਂ “ਸਹੂਲਤਾਂ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਿੰਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17(2)(viii) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(7)(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਹੈ, ‘ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ’ ਦੇ ਉਲਟ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
