ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ F&CC ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀਸੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
