ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। VVPAT ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਾਰਗੋਡ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ (EVM) ‘ਚ ਵਾਧੂ ਵੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ’ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।” ਵਿਆਸ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੌਕ ਪੋਲ’ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਵਾਧੂ ਵੋਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
