ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
