ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦੇਖੇਗੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
