ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।