ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
Published
3 years agoon

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
You may like
-
ਪੀਡੀਏ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
-
ਓਟੀਐਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
-
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਸਮਾ (ESMA) ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
-
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ